La transparencia es uno de los ejes propuestos por la naciente administración estatal. Es una de las premisas necesarias en asuntos como la crisis suscitada la tarde-noche del sábado en el centro de reinserción social de Atlacholoaya.
Es demanda de los familiares de los internos y la opinión pública información precisa sobre los hechos, ante el registro de un deceso y lesionados en los acontecimientos acaecidos en el lugar a raíz de disputas internas y de denuncias contra funcionarios penitenciarios vinculados con excesos y actos de corrupción, según la información oficial.
La apertura a la información, y no la negación de los hechos, es una postura digna de reconocerse en un inicio de sexenio en el que la sociedad reclama nuevas formas de hacer las cosas, y no negligencia y opacidad.